ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਅਵਮਾਨਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਨੋਟਿਸ
6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ — ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ — ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ — ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IAS/IPS/IFS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ DA 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਇਹ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
