Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਵੱਗਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ; ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ: 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ (ਐਸਐਲਪੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹਨ, ਜੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਪਾਲਣਾ-ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ! ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕੇਸ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੋਟਿਸ! ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ — ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ, 2027 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ