Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਵੈਧ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕਸੂਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ — ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਤ-ਬਣਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 67ਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਦਤ-ਬਣਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ NDPS ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਮੰਗ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ — ਝੋਟੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ; ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ — ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ NDPS ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 16,788 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ₹20.64 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ASIਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਆਣ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ’ਚ ASI ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13,000 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਨ — ਜੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਤ-ਬਣਾਊ ਦਵਾਈਆਂ NDPS ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ