Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ-2026’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ਰੜਾ ਕਿਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ?
ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ — ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ।
ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ?
ਖ਼ਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ (ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ — ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਘਿਓ, ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ, ਅਫਲਾਟਾਕਸਿਨ-ਮਲੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ।
ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ — ਅੱਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ — 2340 ਪਨੀਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ 2559 ਦੁੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਘਟੀਆ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਅਤੇ ‘ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼’ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਵਾਂ ਖ਼ਰੜਾ ਇਸੇ ਖ਼ਾਲ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖ਼ਰੜੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ — ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, 60 ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੰਡੋ, ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਖ਼ਰੜਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਾਵਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ — ਪਰ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ