ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 35 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ — ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 35 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 79, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 29 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ?

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ GB Realty Group ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਏ ਗਏ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। GB Realty Group ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਤ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ?

FIR ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 356(2) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਮਾਨਹਾਨੀ (ਬਦਨਾਮੀ) ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ — ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (OSAP) ਦੇ ਕਥਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ (OPP) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਆਡਿਟਿੰਗ ਫਰਮ KPMG ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ OSAP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਭੀੜ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 385 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ OSAP ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ FIR

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ FIR ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ 35 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।