Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 599 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂ-ਅਹੁਦੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋਣਗੇ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਤਖ਼ਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਦਰਜ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਅਤੇ ਲੇ-ਆਉਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਤਖ਼ਤੀ 30×24 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ।
ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ: ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਖ਼ਤੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਾਸਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ — 599 ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 29.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ — ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 5,000 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਥਾਨਕ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ।
83.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਆਰਟ-ਕਰਾਫ਼ਟ ਕਮਰਿਆਂ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 83.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 83.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ — ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਤਖ਼ਤੀ ’ਤੇ ਨਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2022 ’ਚ ‘VIP ਕਲਚਰ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ 2022 ’ਚ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ’ ਹੋਣਗੇ — ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ‘VIP ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ 599 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ‘ਪਲਟੀ’ ਦਾ ਤਿਆਰ-ਬਣਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਾਂ-ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 2022 ਦੇ ਰੋਕ-ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ