ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਚ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ! ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ — ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ — ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ITBP ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ITBP) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਗਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।

‘ਦੇਸ਼ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ’

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ — ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਂ ਤੱਥਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ’।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵੇ।’ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਅਰੁਣਾਚਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ‘ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ’ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ITBP ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ — ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ LAC ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ITBP ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ — ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹਨ — ਕੀ ਸਰਕਾਰ ITBP ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੇਗੀ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ।