ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ — ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.14 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1.93 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ — ਅਰਥਾਤ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ’ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ — ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
SIR ਅਤੇ EVM ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਕਪਾ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੇਤਾ ਜਾਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
CJI ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾਈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਮੰਗਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ EVM ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹਟਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
