ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਇਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (VVPAT) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ (First Level Checking — FLC) ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਆਮ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। VVPAT ਮਸ਼ੀਨ ਵੋਟ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਚੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ 23 ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਦੋ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ — ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ — ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ (observers) ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ?
ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯੇਤੂਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਹੀ FLC ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2,01,00,727 ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7,97,263 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜੋ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ — ਜਿਵੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ — ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ!’ — ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ
- ਪੰਜਾਬ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਘਟੇ! ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ CJI ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ — SIR ਤੇ EVM ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
- INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ‘Save Democracy’ ਮਾਰਚ: 2-8 ਅਕਤੂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 6 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ