‘ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ!’ — ‘ਰੈਜੀਮ ਚੇਂਜ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ; ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਛੀਨਣ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਖੇੜਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰ (SIR) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ‘ਰੈਜੀਮ ਚੇਂਜ’ — ਯਾਨੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਅ — ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਛੀਨਣ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: SIR ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਖਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ SIR ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ — ‘ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ’ ਰੈਲੀਆਂ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ’ਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੈਜੀਮ ਚੇਂਜ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਗਸਤ 2024 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ — ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਖਨਊ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਰੈਜੀਮ ਚੇਂਜ’ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੇਝਿਜਕ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ — ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ, SIR ਜਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਛੀਨਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੋਇਲ, ਰਿਜਿਜੂ ਤੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ‘ਰੈਜੀਮ ਚੇਂਜ’ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ — ‘ਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ!’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ’ਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਰੈਜੀਮ ਚੇਂਜ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 2024 ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।

ਖੇੜਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: ‘ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੈਅ ਥਾਂ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ?’

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤੈਅ ਥਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 48 ਤੋਂ 52 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ-ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗਾਹਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ — ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ‘ਰੈਜੀਮ ਚੇਂਜ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਰੈਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੁਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ! ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ — ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ‘ਰੈਜੀਮ ਚੇਂਜ’ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ — ਕੇਂਦਰ ਇਸਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।