Parminder Singh 
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਚੱਲਕਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2018 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ, ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਚੱਲਕਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ; ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ