Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ — ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ‘ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਰੈਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ (SIR) ‘ਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਿਤ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤਸਦੀਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਵਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਸੈਨ ਦਲਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ SIR ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਅਤੁਲ ਲੋਂਢੇ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਗੇ — ਅਤੇ ਇਕੱਠ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ‘ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲੋ’
ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਪਾਰ ਮਹਾਸੰਘ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਖਾਰੀ ਬਾਉਲੀ ਅਤੇ ਚਾਵੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੀਆ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ, ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਜੀਬੀ ਪੰਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ‘ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ₹10,000 ਕਰੋੜ’
ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (CTI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ — 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 13 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੈਟਰੋ ਰੁਕਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ₹1,000 ਕਰੋੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ₹600 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ।”
ਪਿਛੋਕੜ: SIR ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ‘ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਯੋਜਕਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ