ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਫ਼ਿਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਦੀ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ — ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ FIR
CBI ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ CBI ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 8 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ OSD ਘੁਮਣ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹਨ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ED ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੁਮਣ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। FIR ਵਿੱਚ ਘੁਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਨਗਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FIR ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ PIL ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਈ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਮਾ ਸੇਸ਼ਾਦਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੈ — ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ-ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। FIR ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, CBI ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
