ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਮੰਗਿਆ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਅਸਲ ਨੋਟ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਡਰਾਫਟ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 22 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ, ਮਾਲ, ਖਾਦ-ਸਪਲਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪਰਸੋਨਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ (ਪਰਸੋਨਲ) ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਂਚ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। FIR ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੋੜ?
ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ — ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ-ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਨੋਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ-ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਥਿਤ ਅਵੈਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਲਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ED ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
