ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਯਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਰੱਖਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ — ਸਿਵਾਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ — ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ — ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 163 (BNSS) ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਬੋਰਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਧਾਰਾ 163 BNSS (ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਜੇਪੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ — ਇੱਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ-ਰੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਰੇਲਾਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਨਾ’
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਨਾ।
