ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਟਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ
ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS), ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (LIG) ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ, 8 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (MIG) ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ — ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੀਮਤ ਡੀਸੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਕੌਣ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ
ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਸਬ-ਟੇਨੈਂਟ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
