ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FMRAI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਪੱਖ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ: ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਫਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ (UCPMP) ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਪਾਰੀਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ — ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ UCPMP, 2024 ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2022 ਦੇ ਐਪੈਕਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਜਨਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਚੱਕਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇ।
