ਮੁੰਬਈ, 4 ਅਕਤੂਬਰ — ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (MNS) ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਵਿਰਾਟ ਗਰਜਨਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਤਿਰੰਗੇ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ, ਪਾਰਟੀ ਝੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਲੇ NCP ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਠਾਕਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। PTI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
SIR ਅਤੇ EVM ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, CEC ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (SIR) ਰਿਹਾ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ CEC ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ — ‘ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕਾਕਾ, ਡਾਲੇ ਵੋਟ ਪਰ ਡਾਕਾ’। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ’ ਰਾਜ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਠਾਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
29 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਵੱਡੇ
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ EVM ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਜੇਲ ਭਰੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਰਾਠੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
