ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼-3 (GEC-III) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਰਿਆ-ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ₹1,86,405 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘PM ਧਾਰਾ’ (PM Dhara — Developing Harmonised and Accelerated Renewable Energy Access) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 135 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗਰਿੱਡ ‘ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 2035 ਤੱਕ 900 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਾਨ-ਫਾਸਿਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ?
ਯੋਜਨਾ ‘ਚੋਂ ₹1,36,378 ਕਰੋੜ ਰਾਜ-ਅੰਦਰੂਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (InSTS) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹50,000 ਕਰੋੜ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ (GWh) ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹54,082 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਜਾਂ ਹਵਾ ਘੱਟਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਰਾ ਭਵਿੱਖ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਾਨ-ਫਾਸਿਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ (competitive bidding) ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਾਸਟ-ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਡ-ਓਨ-ਆਪਰੇਟ-ਮੇਨਟੇਨ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
2032-33 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2032-33 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਰ ਪਾਰਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ — ਬਣੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰਿੱਡ ਢਾਂਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
