ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPFO) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸਿਕ ₹25,000 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ PF, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EPFO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2014 ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ₹6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ₹15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ PF ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ₹15,001 ਤੋਂ ₹25,000 ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ PF, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EPS) ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਮਾ-ਜੁੜੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ (EDLI) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (12%) ਮਾਸਿਕ ₹1,800 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,000 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੀਮਾ (EDLI) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ₹75 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹125 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ — ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ₹20,000 ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹1,800 ਦੀ ਥਾਂ ₹2,400 ਮਹੀਨਾ PF ‘ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਮੈਚਿੰਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹11,339 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। EPFO ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 7.98 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 7.68 ਲੱਖ ਸੰਸਥਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ — ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੇਗਾ।
