ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NSAP) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ — 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ — ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ₹53,428 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਨਾਮ — ਹੁਣ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ NSAP ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ — ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵ੍ਰਿਧਾਵਸਥਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਕਹਾਈਏਗੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਐਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ — ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ: 0 ਤੋਂ 79 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹375 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹625 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।
3.20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ — ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.20 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ NSAP ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
