ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। HT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 24,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: 24 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2,147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,423.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 23.77 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 1,347 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 22.75 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹਨ — 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ) ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 24,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਟਕਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਲਟਕਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ — ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣ — ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 24,000 ਲਟਕੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲਟਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
