Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (ਸੂਓ ਮੋਟੋ) ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ