ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੀਆਈਐਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਦੋਸ਼?
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ (ਓਐਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀਆਂ — ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ — ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਸੀਐਲਯੂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ?
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁੱਖ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ — ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ।
