ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ — ਚੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ — “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ।” ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ED ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਗੋਹਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਮਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਆ ਸੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ED ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ: ‘ਜਨਰਲ ਸਹਿਮਤੀ’ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ED ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮਲਾਵਰ, 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।