ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ CAQM (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਫਲਾਈੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੁਐਡ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਸਕੁਐਡ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।
ਫੇਜ਼ਵਾਈਜ਼ ਯੋਜਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ
CAQM ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ CAQM ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਲਾਈੰਗ ਸਕੁਐਡ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੁਐਡ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਸਥਿਤ CAQM ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ CAQM ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਧੁੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ।
