ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਕ ਨਾ ਹਿਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੀਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾ ਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੀਕ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 1 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ 8.30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 4.30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ 105.64 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਪਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 99.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ — ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿੱਲਰ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 2,461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਗ੍ਰੇਡ-ਏ) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,832 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 275-280 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਹੈ — ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਲਾਅ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ — ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਭਰਮਾਰ ਆਵੇਗੀ।
