ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 84 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 49 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 84 ਵਿੱਚੋਂ 78 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.40 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਈਸੀ) ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 55,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰਿਮਾਰਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 36 ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 49 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 13 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 32 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਰਨਤਾਰਨ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ 16 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 9 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ; ਇੱਥੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋਏ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਮਲੇ, ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ (ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਆਡ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
