ਡੀਏ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਕਾਰ! 2027 ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਬਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਤਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ “ਮਹਾ ਰੈਲੀ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ “ਮਹਾ ਬੰਦ” ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ?

ਖੈਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਡੀਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ, ਫਿਰ ਮਹਾ ਬੰਦ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਡੀਏ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵਿਵਾਦ

ਡੀਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਲਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਏਆਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੈਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ 2027 ਦੇ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।