ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਚਾ-ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ (CWP-31397-2026) ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ/ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਦੀਆਂ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਰੈਕੇਟ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੈਨ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਤੱਕ — ਰੈਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਯੁਸ਼ (ਰੋਲ ਨੰਬਰ 426347) ਨੇ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਪੈਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:10 ਤੋਂ 11:25 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭਿਵਾਨੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਗਰ ‘ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਲ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ 7 ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ), ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਝੁੰਝੁਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ), ਦੀਪਕ (ਕੋਟਪੁਤਲੀ-ਬਹਿਰੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਯੰਤ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ।
3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਵੀ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਥਾਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ 0006 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ FIR ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਰਵ ਚੌਹਾਨ (ਰੋਲ ਨੰਬਰ 431976) ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਰੋਲ ਨੰਬਰ 431940) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲੀਕੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ FIR ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਚ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ — ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2022 (ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ), ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰਚਾ 2023 (ਰੱਦ), PSTET 2023 (ਰੋਕੀ ਗਈ) ਅਤੇ ADO ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024 ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ BFU-26/20 ਅਧੀਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ, ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
