ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ OSD (ਅਫ਼ਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ) ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “FIR/ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ।” ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ਦੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਰ 3,325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕਾ 7,288 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।
ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਕੀ ਸੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ FIR ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਸੰਧੂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਚਾਣ
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ (2017-2021) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ OSD ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਖਰੀ CBI ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
