ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ CEC ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ CEC ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, CEC ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ — ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: SIR ਅਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਅਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ — ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ — ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ SIR ਅਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ CEC ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ CEC ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, SIR ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ “ਗੈਰ-ਗੱਲਬਾਤਯੋਗ” ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ — ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
