ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ — ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਮਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?
ED ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ED ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਇਆ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1:42 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ CJI ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
