ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ‘Save Democracy’ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ: ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਛੇ ਮੰਗਾਂ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ: ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਹਰ ਸੋਧ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ — ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ-ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ; ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ; ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ 2 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
