ਸੰਗਰੂਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ (7 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ 12 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ — ਮਾਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬ — ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਛਾਪੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (GLADA ਅਤੇ GMADA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ IAS-IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਦਖਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
