ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ–ਦਸੰਬਰ 2026 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ) ਲਈ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ — ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF), ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ (SSY), ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (SCSS), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC), ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP) ਅਤੇ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ?
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ — ਇਹ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਕੀਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਧੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SCSS 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ PPF ‘ਤੇ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ 115 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
PPF ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਤੇ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। PPF 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹500 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1.5 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2 ਸਾਲ ਲਈ 7.0 ਫ਼ੀਸਦੀ, 3 ਸਾਲ ਲਈ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੇੜਲੇ ਡਾਕਘਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਖਾਤਾ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹250 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1.5 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ 21 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਡਾਕਘਰ-ਬੈਂਕ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨੀਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ — ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
