ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ (compensatory afforestation) ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ 5000 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਮੇਤ NHAI ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 5000 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ NHAI ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਂ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ — ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਖ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, NHAI ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੱਠੇ ਤੈਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
