ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ — ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਓਪੀਏਟ-ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਯਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਚੈਤਨਯ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 166 ਬਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ 2026 ‘ਚ ਘਟ ਕੇ 152 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 90 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।