ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 11,000 ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CAPF) ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਗੀ 26,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 20,000 ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਫੋਰਸ: 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨ ਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ‘ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀਪੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੈ — ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ: ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਘਾਟ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ (8 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ।
