ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (8 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਓਐਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ — ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਮਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਹੁਨਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ‘ਹੁਨਰ’ (HUNAR — Hub for Upskilling, Networking and Access to Rozgar) ਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਐਸਡੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ
ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ — ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਸਹੀ ਢੰਗ’ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ — ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
