ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’! ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੱਲ੍ਹ (7 ਅਕਤੂਬਰ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਸੀਸੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ: ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਏਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਨੋਟ: ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ’

ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ‘8 ਅਕਤੂਬਰ — ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲੇਗੀ।’

ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਸੂਬੇਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ — ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕੇਪੀਸੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕੇਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇ ਹਰਿਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੈ — ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਘਾਟ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।