ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਮਝੌਤਾਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ’ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੈਸ਼-ਫ਼ਾਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ’ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਫ਼ਾਈਲ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਤਿਨ ਨੂੰ ਘੁਮਣ ਰਾਹੀਂ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਈ ‘ਚ ਗੋਹਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਗੋਹਲ ਨੇ ਘੁਮਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ’ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ — ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਹਲ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਫ਼ੋਨ ‘ਚੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 21 ਵਟਸਐਪ ਗੱਲਬਾਤਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 11 ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 11 ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਹਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਹਲ ਕੋਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 8 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
