ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ (CAPF) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ — ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2026 — ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ — CRPF, BSF, ITBP, CISF ਅਤੇ SSB ਸਮੇਤ — ‘ਚ ਗਰੁੱਪ-A ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (IG) ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ADG) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (SDG) ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DG) ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ; ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਸਖ਼ਤ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਪਿੱਠਭੂਮੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਮਈ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ) ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਡ (SAG) ਤੱਕ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ‘ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CAPF ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੁੱਪ-A ਸੇਵਾਵਾਂ (OGAS) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ‘ਚ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ — ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ — ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਰਤ CAPF ਅਫ਼ਸਰਾਂ — 34 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ 890 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ — ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ (separation of powers) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 16 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ; ਮੁੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਵਮਾਨਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CAPF ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ IPS ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
