ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ! ‘ਕੁਆ ਵਾਰੰਟੋ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੂਰੀ ਪਾਇਆਲਾ ਨੇ ਅਨੁਚੇਦ 32 ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਕੁਆ ਵਾਰੰਟੋ’ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 2023 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5, 6 ਅਤੇ 8(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਉਹ ਚੋਣ ਵੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਮਾਰ ਸੀਈਸੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।

ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਨਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 6 ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ — ਮਤਲਬ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਸ ਨਾਮ। ਪਰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 6 ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਸ ਨਾਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਛੇ ਨਾਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ — ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਛੇ ਨਾਮ ਧਾਰਾ 6 ਵਾਲਾ ‘ਪੈਨਲ’ ਸਨ ਹੀ?

ਚੋਣ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ-ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਭੂਮੀ-ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ — ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਰਹੇ। ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ।

2025 ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸੀਈਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਆਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5 ਤੋਂ 8 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਸੀਈਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੌਰ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣੀ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ।