ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੋਟਿਸ! ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ — ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ (ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਊਂਸ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SLP ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

‘ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ’ — ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ SLP ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ-ਰਹਿਤ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ — ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਗਏ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ SLP 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏ 42 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ’ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।