ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ 2020-21 ਵਿੱਚ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਘਟਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2020-21 ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, 2022-23 ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2025-26 ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ — ਪੁਲਿਸ, ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (RLA), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (CTU), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ — ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ — ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ — ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CTU ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ RLA ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਆਈਟੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਰਵਿਸ’ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਲ ਹੱਲ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ‘ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਰਵਿਸ’ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਅਸਲ ਕੁੰਜੀ’ ਦੱਸਿਆ — ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 124 ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਨ (48 ਵਿੱਚੋਂ 37), ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ (15), ਨਗਰ ਨਿਗਮ (14), ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ (10), ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ (8) ਅਤੇ ਇਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ (7) ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 556 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 500 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
