ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 52 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 16 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗੇ, ਵਸੂਲੀ ਅੱਧੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 20 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 8 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ — ਸਾਰੇ 8 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 5 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 5 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 3, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਾ ਡਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੈ — 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ — ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਗੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ
ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 52 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
