ਬਠਿੰਡਾ: ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ “ਕੌੜਾ ਮਜ਼ਾਕ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2027-28 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,585 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,610 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ‘ਚ 160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ C2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ “ਅਪਮਾਨ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। SKM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 106 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਣਨਾ A2+FL ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। C2 ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ C2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 3,418 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਵੱਧ, ਕਣਕ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੌਂ ‘ਚ 136 ਰੁਪਏ (2,286 ਰੁਪਏ), ਛੋਲਿਆਂ ‘ਚ 83 ਰੁਪਏ (5,958 ਰੁਪਏ), ਮਸਰ ‘ਚ 390 ਰੁਪਏ (7,390 ਰੁਪਏ), ਸਰਸੋਂ ‘ਚ 413 ਰੁਪਏ (6,613 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਕੁਸੁਮ ‘ਚ 675 ਰੁਪਏ (7,215 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 106 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਾਧਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ — ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
