ਯਮੁਨਾਨਗਰ: ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਗ
ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ “ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ” ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ; ਸਗੋਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ “ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
