Parminder Singh 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP) ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — ਨਿਰਮਾਣ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਲਈ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ। ਸਬਸਿਡੀ 15% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
PMEGP ਕਰਜ਼ਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ — ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ: ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 10% ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5%। ਸਬਸਿਡੀ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 15% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 25% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਹ 25% (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਤੇ 35% (ਪੇਂਡੂ) ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ, ₹2.5 ਲੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ₹6.5 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੇਵਾ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ — ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਕਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ PMRY, REGP, PMEGP ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
PMEGP ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2008-09 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਕੀਮ (REGP) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (KVIC) ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ KVIC ਦਫ਼ਤਰ, ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ (DIC) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ — ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਜੋ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾ PMEGP, REGP ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ — ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 15% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ pmegp.msme.gov.in ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ PMEGP ਸਬਸਿਡੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ — ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ